कर छल्नेविरुद्ध सरकार आक्रामक : अर्थमन्त्री भन्छन्

काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले कर छली गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने भएको छ । यसका लागि नियमनमा समेत कडाइ गर्ने भएको छ ।
बिहीबार बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अब राज्यले करको नियमन कडाइ गर्ने बताए । ‘राज्यको आधारभूत मार्गदर्शन भन्दा बाहिर कोही पनि जान पाउँदैन, राज्यले व्यवसाय गर्ने अवसर सबैलाई दिन्छ, व्यवसायीले पनि राज्यप्रतिको दायित्व पालना गर्नुपर्छ । नगर्नेलाई अब पालना गर्न लगाइन्छ’ उनले भने ।
कर छलीलाई वित्तीय अपराधको रुपमा ब्याख्या गर्दै मन्त्री खतिवडाले आवश्यक परेमा ब्यक्तिको बैंक खातासमेत अध्ययन गरिने बताए ।
उनले भने ‘बैंक खाता गोप्य हो त्यो मलाई पनि थाहा छ, तर वित्तीय अपराध गर्नेहरुको अब दायरा बाहिर गएर पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले अब प्रविधिको प्रयोग गरेर कृषिमा लाग्ने जनशक्ति घटाउने बताए ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा टनेल प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराउँदै उनले टनेल निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण भाडामा लिने योजना रहेको बताए । घुमाउरा सडकलाई टनेलमार्फत सिधा बनाउने योजना अनुरुप बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
मदन भण्डारी राजमार्गलाई अहिले भइरहेका सडकहरुलाई जोडेर निर्माण सक्ने र पछिल्ला दिनहरुमा घुमाउरा ठाउँहरुमा पुन सडक निर्माण गर्ने सरकारको योजना उनले सुनाए ।
बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाई जनतालाई लाभ दिने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी बजेटले व्यवसायीलाई छुट दिएको बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्ने भनेको छ । तर, चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता भने तोडेको छैन । चिनिया कम्पनीसँगको सम्झौता नतोड्दै सरकारले भने आन्तरिक स्रोतमार्फत पश्चिम सेती निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
खतिवडाले भने पश्चिम सेती विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण भएर तयारी अवस्थामा रहेका कारण यो आयोजना आन्तरिक स्रोबाटै निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिए ।